राजस्थान एक्सप्रेस न्यूज़ |जयपुर, 16 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में 24 हजार 681 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 7 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पांचवी बैठक में मंजूर प्रस्तावों से 10 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2019), रिप्स 2022, राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि हुई है।
श्री गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विनिधान बोर्ड (बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट) की पांचवी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है एवं औद्योगिक विकास एवं निवेश में वृद्धि की इसमें अहम भूमिका है। वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी को करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जीडीपी करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी जोकि आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
