मुख्यमंत्री का फलौदी दौरा विकास के वादे निभाए, निभाते रहेंगे 6 सितम्बर को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का होगा शुभारम्भ विजन 2030 डॉक्यूमेंट से योजनाबद्ध तरीके से होगा राज्य का विकास – फलौदी में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का किया अवलोकन
जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने फलौदी सहित प्रदेश की जनता से किए वादों को निभाया है। राज्य सरकार के प्रति जनता के विश्वास को आगे भी कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ 17 नए जिलों और 3 सम्भागों के ऐतिहासिक फैसले से अब मुख्यालय से दूरियां कम हुई हैं। राजस्व, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य कार्यों में आमजन को राहत मिली है। कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी। गहलोत रविवार को नवसृजित जिले फलौदी के परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेल के जिला स्तरीय प्रतियोगिता समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह खेल प्रतियोगिताएं देश में अनूठी पहल हैं। इससे प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा। प्रतिभाएं सामने आएंगी, उन्हें सरकार द्वारा निखारा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जनहितैषी योजनाओं से हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून, महंगाई राहत कैम्पों में 10 योजनाओं की गारंटी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, गिग वर्कर्स एक्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों से राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बना है।
विजन 2030 में आपकी भागीदारी जरूरी
गहलोत ने कहा कि नए जिलों के सृजन से विकास को गति मिलेगी। अभी विभिन्न योजनाओं में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार कराना है। इसके लिए ‘‘राजस्थान मिशन-2030‘‘ के तहत भविष्य की योजना बना रहे हैं। श्री गहलोत ने राज्य के योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रदेशवासियों से ‘‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘‘ में सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, विभागों और वेबसाइट https://mission2030.rajasthan.gov.in/ के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। आपके सुझावों के बाद राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा।युवाओं से किए वादे निभाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया था, उसे निभाया है। तीन लाख सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। स्वरोजगार और निजी समूहों से जोड़ने के लिए स्किल डवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं।
कामधेनु बीमा में सरकार भरेगी प्रीमियम
श्री गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा में 6 सितम्बर को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारम्भ होगा। इसमें राज्य सरकार ही पशुपालकों का प्रीमियम भरेगी। उन्होंने कहा कि लम्पी रोग में गायों की मृत्यु पर 40 हजार रुपए प्रति गाय सहायता दी गई। वहीं, गौशालाओं को 5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए का अनुदान व सहायता दी जा चुकी है, जबकि वर्ष 2013 से 2018 तक गौशालाओं को लगभग 500 करोड़ रुपए का ही अनुदान दिया गया था।
विद्यार्थियों का भविष्य होगा उज्ज्वल
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लगभग 6 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील राज्य सरकार लगभग 6 लाख बच्चों को पालनहार योजना में सहायता पहुंचा रही है।अमेरिकन चिकित्सकों ने सराहा राजस्थान मॉडल
श्री गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को अमेरिका के चिकित्सकों ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश के चिकित्सकों ने बताया कि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां के चिकित्सकों ने निःशुल्क दवा, जांच और 25 लाख रुपए तक के उपचार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ की थी।
खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला
कार्यक्रम में श्री गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल अंतर्गत रस्साकशी और कबड्डी का जिला स्तरीय फाइनल मैच देखा। उन्होंने मैदान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी खेलों में 58 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन प्रदेश के खेल माहौल को दर्शाता है। श्री गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित कर संवाद भी किया।
केन्द्र सरकार से मांग
1. केंद्र सरकार किसानों के कर्ज का वनटाइम सेटलमेंट कराए। इसमें प्रदेश के किसानों का हिस्सा राज्य सरकार देगी।2. राजस्थान की तर्ज (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन) पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरूआत की जाए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा, नरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लागू किए गए, उसी तरह अब केंद्र सरकार राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए।
3. राज्य सरकार की 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल के बाद अब केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी की है। केंद्र सरकार राजस्थान की तरह 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर
उपलब्ध कराए।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए हरसम्भव प्रयास किए हैं, जिससे जीवन स्तर में भी सुधार हुआ हैै। कार्यक्रम में लोहावट विधायक श्री किशनाराम, बिलाड़ा विधायक श्री हीराराम, फलौदी नगर परिषद सभापति श्री पन्नालाल व्यास, पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जाखड़ ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री ओम जोशी सहित विभिन्न पंचायत समितियों के प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं जिलेवासी उपस्थित रहे।
