राजस्थान एक्सप्रेस न्यूज़| पंचायत समिति के वीसी मिटिंग हॉल में राजस्थान मिशन 2030 अभियान को लेकर एसडीएम शिवराज मीना ने जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, सरकारी कर्मचारी, किसान, महिलाओं के साथ मिटिंग की। इसमें राजस्थान मिशन 2030 अभियान (जिसका उद्देश्य 7 वर्ष वाद राजस्थान देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में सामिल हो सके) को लेकर राजस्व विभाग से जुड़े बिन्दुओं पर संभागियों से सुझाव लिए गए। रमेशचंद कोली सरपंच नादौती, विजयसिंह मीना सरपंच सलावद, एडवोकेट विजेन्द्र शर्मा, दिनेश मीना, राजेन्द्र गुर्जर आदि ने सुझाव दिया कि वर्षों से कृषि भूमि में आवास बनाकर लोग रह रहे हैं आबादी विस्तार कर भमि की किस्म रिकार्ड में आबादी दर्ज करने, खाता विभाजन के समय रास्ता का प्रावधान किये जाने, सेकरीकेशन में त्रुटी सुधार, नामांतकरण की प्रक्रिया सरल करने, सीमाज्ञान के बाद ही खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान देने आदि को लेकर सुझाव दिया। उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय से प्रकरण में डिग्री होने के बाद भी पालना नहीं करवाकर पुन: तहसीलदार द्वारा प्रकरण में संबंधित को नोटिस देकर जबाव मांगने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। एसडीएम ने बताया कि संभागियों द्वारा दिए सुझाव निर्धारित प्रारूप में सरकार को भेजे जाएंगे। बैठक में नायव तहसीलदार भरतलाल मीना, ऑफिस कानून गो मंटूराम, कैलाशचंद मीना सरपंच गढ़खेड़ा, मोहन लाल आदि मौजूद थे।
